शहरातील प्रलंबित भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी भू संपादन, भूमी अभिलेख व महापालिका प्रशासनातील अधिकारी टास्क फोर्स मध्ये असणार आहेत, याशिवाय शासनाच्या विविध विभागांच्या मालकी असलेल्या संबधित विभागाचे अधिकारीही यात असणार आहेत.
शहरातील भूसंपादनाची प्रकरणे
चिखली येथील देहू – आळंदी रस्त्यासाठी भू संपादन करणे, पुनावळे येथील मैला शुद्धीकरण केंद्र आणि पोहोच रस्तासाठी भू संपादन करणे, चिखली- तळवडे शिवेवरील २४ मीटर रुंद विकास योजना रस्त्यांपैकी १२ रुंद रस्त्यांसाठी भू संपादन करणे, वीर बाबा चौक ते मामुर्डी गावठाणापर्यंत मंजूर विकास योजनेतील १८ मित्र रस्त्यांसाठी भू संपादन करणे, चोविसावाडी येथील प्रस्तावित 90 मीटर रस्त्यांसाठी भू संपादन करणे, पुणे – आळंदी महामार्गाचे ६० मीटर रुंदीकरणासाठी दिघी येथे भू संपादन करणे, बोऱ्हाडेवाडी, डूडूळगाव आणि मोशी येथील इंद्रायणी लगतच्या १८ मीटर रुंद रस्त्यासाठी भूसंपादन करणे, तळवडे येथील कॅनबे चौक ते निगडीस स्पाईन रस्त्याला जोडणाऱ्या १८ मीटर रुंद रस्त्यासाठी भूसंपादन करणे, तळवडे येथील इंद्रायणी लगतच्या १२ मीटर व ३० मीटर रुंद रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, किवळे येथील रावेत हद्द ते देहू रोड कॅन्टोन्मेंट हद्दीपर्यंत मुंबई- पुणे बाह्यवळण महामार्गालगतच्या १२ मीटरच्या दोन सेवा रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, मोशी व बोऱ्हाडेवाडी येथील पुणे- नाशिक महामार्गाच्या मोशी शीव ते इंद्रायणी नदी पर्यंतच्या ६० मीटर रुंद रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, ताथवडे येथील मुंबई- बंगळूरू ६० मीटरच्या महामार्ग लागत १२ सेवा रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, दिघी येथील १२ व १५ मीटर रुंद विकास योजन रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, रहाटणी येथील १८ मीटर विकास योजन रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, चऱ्होली येथील ४५ मीटर विकास योजन रस्त्यांसाठी भूसंपादन करणे, रहाटणी येथील १२ मीटर विकास योजना रस्त्यासाठी (प्राथमिक शाळा ते काळेवाडी ४५ मीटर रुंद) भूसंपादन करणे या विषयांचा समावेश होता.
पिंपरी चिंचवड शहरातील प्रलंबित भूसंपादनाची प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी या प्रकरणांचा दरमहा आढावा घेण्यात येणार आहे. भूसंपादनातील अडचणी दूर करून जलद गतीने प्रक्रिया राबविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने नियोजन केले आहे. यासाठी निश्चित स्वरूपाचा कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून सर्व संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या स्वतंत्र टास्क फोर्सची स्थापना केली जाणार आहे. – जितेंद्र डूडी, जिल्हाधिकारी, पुणे
– शेखर सिंह, आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका