पिंपरी-चिंचवड (दि. १० नोव्हेंबर २०२५) :- शहरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये महापालिकेकडून दिल्या जाणाऱ्या सदनिकांच्या हस्तांतरण अटींमध्ये मोठी शिथिलता करण्यात आली आहे. आतापर्यंत लाभार्थ्यांना दहा वर्षे सदनिका गहाण, तारण किंवा हस्तांतर करता येत नव्हत्या. मात्र आता हेच बंधन केवळ पाच वर्षे राहणार आहे. महापालिकेच्या नव्या धोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
केंद्र-राज्य सरकारच्या जेएनएनयुआरएम अभियानातून शहरात अनेक ठिकाणी राबविण्यात आलेल्या पुनर्वसन प्रकल्पांतून हजारो कुटुंबांना निवासाची सुविधा देण्यात आली. या सदनिकांवर पूर्वीच्या करारानुसार कोणताही आर्थिक बोजा चढविणे किंवा मालमत्ता हस्तांतर करण्यास दहा वर्षांची सक्ती होती.
राज्य शासनाच्या १९ जानेवारी २०२४ च्या निर्णयानुसार हा कालावधी पाच वर्षांवर आणण्यात आला आहे. त्या अनुषंगाने महापालिकेने सदनिका आणि गाळे पाच वर्षांनंतर हस्तांतरण करण्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
यामुळे लाभार्थ्यांना आर्थिक लवचिकता मिळणार असून पुनर्वसन प्रकल्पातील मालमत्ता व्यवहार अधिक सुलभ होणार आहेत.
