मुंबई, जुलै : महाराष्ट्र विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात पिंपरी-चिंचवडचे आमदार शंकर जगताप यांनी औचित्याच्या मुद्द्याद्वारे पिंपरी- चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण (PCNTDA) आरक्षित जमिनींवरील रहिवाशांच्या मालकी हक्काचा प्रश्न सभागृहात प्रभावीपणे मांडला.
थेरगाव, वाल्हेकर वाडी, काळेवाडी, वाकड व इतर परिसरातील जमिनी प्राधिकरणाने १९७२ साली आरक्षित केल्या होत्या. त्यानंतर १९८०-९० च्या दशकात स्थानिक शेतकऱ्यांनी या जमिनींवर गुंठा-दोन गुंठ्यांची प्लॉटिंग करून त्या अल्प व मध्यम उत्पन्न गटातील नागरिकांना विकल्या. आज या भागांत हजारो कुटुंबे गेल्या ४० ते ४५ वर्षांपासून स्वतःची घरे बांधून वास्तव्यास आहेत.
या वसाहतींना महापालिकेकडून मालमत्ता कर, पाणीपट्टी आकारली जाते, महावितरणकडून वीज मीटरही देण्यात आले आहेत. मात्र, या नागरिकांकडे आजही ना ७/१२ उतारा आहे, ना प्रॉपर्टी कार्ड. त्यामुळे घरांचे प्लॅन मंजूर होणे, गृहकर्ज मिळणे, कायदेशीर हस्तांतरण, किंवा अन्य शासकीय सुविधांसाठी अडचणी निर्माण होत आहेत.
आमदार जगताप यांनी स्पष्ट केले की, १८ जून २०२१ रोजी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आमसभेने ठराव क्रमांक ५९ नुसार, या ताबाधारकांना केवळ एक रुपयाच्या नाममात्र प्रीमियमवर अधिकृत नोंद करून मालकी देण्यास मान्यता दिली आहे.
“ताबा प्रमाणपत्र, घरपट्टी, वीजबिल व पाणीपट्टी या नोंदी ग्राह्य धरून या ताबाधारकांना ७/१२ व प्रॉपर्टी कार्ड देण्यात यावे. हा मुद्दा ‘विशेष बाब’ म्हणून स्वीकारून, राज्य सरकारने तात्काळ निर्णय घ्यावा,” अशी आग्रही मागणी आमदार शंकर जगताप यांनी सभागृहात केली.
या मागणीला चिंचवड परिसरातील हजारो मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे भवितव्य जोडलेले असून, त्यांच्या घराच्या कायदेशीर हक्कासाठीचा संघर्ष संपवण्यासाठी हा निर्णय अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
राज्य सरकारने या विषयाची गंभीर दखल घेऊन ‘विशेष बाब’ म्हणून धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करत जगताप यांनी विधानसभेत पिंपरी-चिंचवडच्या जनतेचा आवाज बुलंद केला.
