पिंपरी चिंचवड महापालिका सुधारित विकास आराखडा : निगडी प्रभाग क्र.१३ मधून रेडझोन बाबत तब्बल ९७१ हरकती

पिंपरी :- देहू दारूगोळा डेपोच्या २००० यार्ड रेड झोनमधील वैधरीत्या प्राप्त व विकसित मालमतेच्या २०२५ च्या प्रारूप सुधारित विकास आराखड्यात समावेश करण्यात आल्याने मोठ्या प्रमाणात हरकती, सूचना प्रभाग क्र.१३ मधून नोंदवला गेले. तब्बल ९७१ हरकती पिंपरी चिंचवड महापालिकेमध्ये नोंदविल्या आहेत.

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम १९६६ च्या तरतुदीनुसार पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या अधिपत्याखालील क्षेत्राचा प्रारूप सुधारित विकास आराखडा तयार करण्यात आला होता. उक्त अधिनियमाच्या कलम २६ (१) अन्वये सदर प्रारूप सुधारित विकास आराखडा प्रसिदध करून जनतेकडून हरकती/सूचना मागवण्यासाठी शासकीय राजपत्रात व स्थानिक वर्तमानपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आलेली होती.

पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाने वर्षांपूर्वी ९९ वर्षाच्या भाडेपट्टा करारांतर्गत वाटप केलेल्या या निवासी भूखंडाचा कायदेशीर वाटपधारक / भोगवाटदार यांना वाटप करून ते तेथील रहिवासी आहेट. या भूखंडासाठी आवश्यक असलेले सर्व भाडेपट्टा प्रीमियम आणि शुल्क वेळेवर व पूर्णपणे भरण्यात आले होते. तसेच, सदर भूखंडाचा ताबा त्यांना वैधरीत्या हस्तांतरित करण्यात आला होता. तदनंतर, त्यांनी प्राधिकरणाकडून सर्व आवश्यक परवानग्या/दाखले आणि बांधकाम परवानग्या प्राप्त केल्या आणि कायदेशीर नियमांनुसार त्यांनी भूखंडावर बांधकाम पूर्ण केले. मागणी केल्यास या सर्व बाबीचे पुरावे ते पालिकेसमोर सादर करण्यास तयार आहेत.

प्राधिकरणाचे विसर्जन होऊन ते पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणात विलीन झाल्यानंतर, सदरचे क्षेत्र आता पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या नियोजन अधिकार क्षेत्रात समाविष्ट करण्यात आले आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप सुधारित विकास आराखडा, २०२५ मध्ये संरक्षण मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, तेथील नागरिकांची वैधरीत्या संपादित आणि विकसित केलेली मालमत्ता देहू दारूगोळा डेपोच्या २००० यार्डच्या “प्रतिबंधक क्षेत्र (रेड झोन) मध्ये दर्शवली गेली आहे हे पाहून सर्व नागरिकांना मानसिक धक्काच बसलेला आहे.

सदर मालमत्ता ही वैधरीत्या एका वैधानिक प्राधिकरणाने (PCNTDA) वाटप केली आहे आणि वैध मंजुरींसह विकसित करण्यात आली आहे. सदर भूखंडाचे ९९ वर्षाचे नोंदणीकृत भाडेपट्टा करार त्यांच्याकडे आहेत. तसेच, सदर मालमत्ता भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 300 अ अंतर्गत संरक्षित मालमता आहे. मात्र, या मालमत्तेचा रेड झोनमध्ये समावेश केल्याने त्यांना पुनर्बाधणी, सुधारणा, हस्तांतरण आणि उचित बाजार मूल्यांकन यांसारख्या आवश्यक अधिकारांपासून वंचित ठेवले जात आहे. सदर मिळकतीवर लादलेला हा संपूर्ण निर्बंध कायदेशीर अपेक्षा (Legitimate Expectation) या तत्त्वाचे उल्लंघन करतो, कारण भूखंड वाटप करताना किंवा बांधकाम करताना प्राधिकरणाने त्यांना अशा कोणत्याही प्रतिबंधक निर्बंधाची पूर्वसूचना दिली नव्हती. २००० यार्डच्या रेड झोनची हद्‌द॒ निश्‍चित करताना अस्तित्वातील कायदेशीर विकासाचा कोणताही विचार करण्यात आलेला नाही. प्रारूप सुधारित विकास आराखड्यामध्ये रेड झोनचे हे प्रतिबंध प्रतिबिंबित होण्यापूर्वीच त्यांचा भूखंड पूर्णपणे विकसित आणि वस्ती असलेला होता. भरपाई किंवा पर्यायी व्यवस्थेशिवाय एखाद्या मालमत्तेचा रेड झोनमध्ये समावेश करणे म्हणजे ती संपादित न करताच तिची अप्रत्यक्षपणे विल्हेवाट लावण्यासारखे आहे.

या रेड झोनच्या निर्बंधांमुळे त्यांच्या मालमत्तेची बाजारपेठेतील किंमत मोठ्या प्रमाणात घसरली असून, तीची पुनर्बांधणी किंवा पुनर्विकास करणे आता योग्य राहिलेले नाही. वैधरित्या प्राप्त आणि विकसित असूनही त्यांची मालमत्ता आता गोठवलेल्या मालमत्तेत रुपांतरीत झालेली आहे. हे नियामक पाउल एकप्रकारे अप्रत्यक्ष अधिग्रहण असल्यासारखेच आहे. मात्र, उचित भरपाई आणि पारदर्शकतेचा अधिकार (भूसंपादन, पुनर्वसन व स्थलांतरण) अधिनियम, २०१३ (The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013) नुसार कोणतीही भरपाई किंवा पुनर्वसन न दिल्याने, हे असंवैधानिक ठरते. यामुळे भारतीय संविधानाच्या कलम १४ (समानतेचा हक्क) आणि कलम ३०० अ (मालमत्तेचा हक्क) यांचे उल्लंघन होते. मा. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनी वेळोवेळी असे निर्णय दिले आहेत की, वैध मंजुरीसह केलेले कायदेशीर बांधकाम भरपाई किंवा योग्य प्रक्रियेशिवाय पूर्वलक्षी प्रभावाने अवैध ठरवता येणार नाही.