पिंपरी-चिंचवड : – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभा, स्थायी समिती तसेच विशेष सभांचे थेट प्रक्षेपण (लाईव्ह टेलिकास्ट) बंद करण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाला कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे, अशी माहिती नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी दिली.
याबाबत पिंपरीत पत्रकार परिषदेचे आज सोमवारी आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. असीम सरोदे, राष्ट्रवादीचे नगरसेवक संदीप वाघेरे उपस्थित होते.
नगरसेवक संदीप वाघेरे यांच्या वतीने दिलेल्या नोटिशीत महापालिकेच्या सर्व महत्त्वाच्या बैठका नागरिकांसाठी ऑनलाईन थेट प्रसारित करणे बंधनकारक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. नागरिकांना लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासनाच्या कामकाजाची माहिती मिळणे हा त्यांचा मूलभूत लोकशाही अधिकार असल्याचा दावा करण्यात आला असल्याचे ॲड. असीम सरोदे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९, माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ मधील कलम ४ तसेच डिजिटल प्रशासन आणि पारदर्शकतेसंदर्भातील राज्य शासनाच्या धोरणांचा उल्लेख करत, महापालिकेच्या बैठका पुन्हा लाईव्ह करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच यापूर्वी झालेल्या सभांचे व्हिडीओ संग्रहित करून नागरिकांना सहज उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी केल्याचे यावेळी सांगितले.
नोटिशीत महापालिका प्रशासनाला १५ दिवसांची मुदत देण्यात आली असून, या कालावधीत सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात येईल, असा इशारा नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
महापालिकेच्या सभांचे थेट प्रक्षेपण बंद झाल्यामुळे नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विविध संघटनांकडून नाराजी व्यक्त होत असताना या कायदेशीर नोटिशीमुळे प्रशासनावर दबाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नोटिशीवर ॲड. असीम सरोदे, ॲड. श्रिया आवळे, ॲड. तृप्ती गायकवाड आणि ॲड. आर्या राजे भोसले यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. नगरसेवक संदीप वाघेरे यांच्या वतीने ही कार्यवाही करण्यात आल्याचे समजते.
