पिंपरी (दि. ०७ नोव्हेंबर २०२५) :- उद्योग व्यवसायाला चालना देण्यासाठी शासन पातळीवर महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्या जात आहेत. त्याची तातडीने अंमलबजावणी करून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण हद्दीतील उद्योग – व्यवसाय वाढीसाठी येणाऱ्या अडचणींसह उद्योजकांच्या समस्या निराकरणासाठी पीएमआरडीए तत्पर असल्याची ग्वाही महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी दिली. आकुर्डीतील ग.दि. माडगुळकर सभागृहात शुक्रवारी औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची कार्यशाळा घेण्यात आली, यावेळी ते बोलत होते.
उद्योग – व्यवसाय वाढीसाठी औद्योगिक संघटना आणि उद्योजकांच्या अडचणींचे निराकरण करणे महत्त्वाचे आहे. त्या अडचणी सकारात्मक दृष्टिकोनातून कशा सोडवता येतील, यासाठी तालुका कार्यालय स्तरावर पीएमआरडीए तातडीने पावले उचलत आहे. उद्योजकांचे प्रश्न, अडचणी सोडवण्यासाठी सहाय्यक नगर रचनाकार आणि सहाय्यक संचालक यांचा पुर्ण वेळ स्वतंत्र सेल सुरू करून उद्योजकांचे प्रश्न निकाली काढणार असल्याचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. यासह तालुका कार्यालयातील अधिकाऱ्यांचे अधिकार वाढवून बांधकाम परवानगी, फायर ना – हरकत प्रमाणपत्रांसह इतर कामकाज सुरळीत करण्यासाठी पीएमआरडीए तात्काळ निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
या कार्यशाळेत चाकण औद्योगिक असोसिएशनचे मोतीलाल सांकला, राजीव रांका, डेक्कन मेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे मायकल पीटर, वेस्टन महाराष्ट्र एमआयडीसी चेंबर असोसिएशन फेडरेशनचे आप्पासाहेब शिंदे यांच्यासह इतर संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या अडचणी मांडल्या. संबंधित अडचणींच्या अनुषंगाने महानगर आयुक्त यांनी त्यांच्या शंकांचे निरसन केले. यासह चाकण, राजनगाव, हिंजवडी, तळेगाव, पिरंगुट आदी औद्योगिक वसाहतीमध्ये आगामी काळात होणाऱ्या विकास कामांच्या अनुषंगाने सादरीकरणातून उद्योजकांना माहिती देण्यात आली. यावेळी अतिरिक्त महानगर आयुक्त दीपक सिंगला, विकास परवानगी व नियोजन विभागाचे संचालक अविनाश पाटील यांच्यासह विविध औद्योगिक असोसिएशनचे पदाधिकारी तसेच पीएमआरडीएच्या विभाग प्रमुखांसह अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.
पायाभूत सुविधांसाठी २०० पेक्षा अधिक प्रकल्प.
पीएमआरडीए हद्दीतील नागरिकांसह उद्योग व्यवसायाला चालना देण्यासाठी पायाभूत सोयी -सुविधांची आखणी करण्यात आली आहे. आगामी पाच वर्षांत २०८ प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून ३३ हजार ७०० कोटीच्या निधीतून विविध पायाभूत सोयी – सुविधांची उभारणी करण्यात येणार आहे. त्यात आगामी काही दिवसात पीएमआरडीएच्या माध्यमातून ९०० कोटीची कामे सुरू होणार आहे.
तीन महिन्यातून एकदा बैठक.
औद्योगिक क्षेत्राचे प्रश्न निकाली काढण्यासाठी पीएमआरडीएच्या माध्यमातून औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची दर तीन महिन्यातून एकदा बैठक घेऊन त्यांचे प्रश्न सोडवणार असल्याचे यावेळी महानगर आयुक्त यांनी स्पष्ट केले. यासह उद्योग व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी संबंधित ग्रामपंचायत, नगरपालिका, एमआयडीसी आणि पीएमआरडीएच्या माध्यमातून विविध विकास कामे कशी होतील, यासाठी सामूहिक प्रयत्न करणार असल्याचे यावेळी स्पष्ट करण्यात आले.
