पिंपरी (दि. ०५ डिसेंबर २०२५) :- राज्याच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनामध्ये पिंपरी चिंचवड शहरातील विविध कंपन्यांमध्ये होत असलेल्या दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सेफ्टी ऑडिट करण्याची मागणी लक्षवेधी सूचनांच्या माध्यमातून करणार आहे. याशिवाय पवना नदी सुधार प्रकल्प, अप्रशिक्षित वाहन चालकांमुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी सक्षम प्रशिक्षण प्रणाली उभारणे, उद्योग नगरीतील अघोषित भार नियमांवर उपाययोजना करणे, हिंजवडीमधील आयटीयन्सच्या विविध समस्यांवर परिणामकारक उपाययोजना करण्यासाठी फास्टट्रॅक लेबर कोर्ट प्रणाली विकसित करणे तसेच हिंजवडीतील विविध समस्यांवर ”फास्टट्रॅक लेबर कोर्ट स्थापन करण्यासाठी शासनाचे लक्ष वेधणार असल्याचे आमदार शंकर जगताप यांनी सांगितले. याशिवाय पिंपरी चिंचवड शहरासह राज्यातील 48 प्रश्नांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी तारांकित प्रश्न उपस्थित केले आहेत. मुख्य म्हणजे विविध लक्षवेधींच्या माध्यमातून महत्वाच्या प्रश्नांवर परिणामकारक उपाययोजना करण्यासाठी शासनाकडे जोरदार मागणी करणार असल्याचेही आमदार जगताप यांनी सांगितले आहे.
राज्याचे हिवाळी अधिवेशन येत्या 8 डिसेंबर पासून सुरू होणार आहे. 14 डिसेंबर पर्यंत हे अधिवेशन सुरू राहणार असून, यामध्ये पिंपरी चिंचवड सह राज्यातील प्रश्नांचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचे आमदार शंकर जगताप यांनी सांगितले. पिंपरी चिंचवड शहरातील पवना जल सुधार प्रकल्प सध्या महत्त्वाचा मुद्दा आहे. यासाठी निधीची तरतूद करून तातडीने पवना सुधार योजनेची अंमलबजावणी व्हावी यासाठी सभागृहाचे लक्ष वेधण्यात येईल असे जगताप म्हणाले. अधिवेशनाचा कालावधी कमी करण्यात आल्याने जास्तीत जास्त प्रश्न उपस्थित करण्याचा प्रयत्न करणार असल्याचेही आमदार जगताप म्हणाले.
लक्षवेधी सूचनांद्वारे वेधणार सभागृहाचे लक्ष.
पिंपरी चिंचवड शहरातील विविध कंपन्यांमध्ये होत असलेल्या दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सेफ्टी ऑडिट करण्याची मागणी लक्षवेधी सूचनांच्या माध्यमातून करणार आहे. याशिवाय अप्रशिक्षित वाहन चालकांमुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठी सक्षम प्रशिक्षण प्रणाली उभारणे, उद्योग नगरीतील अघोषित भार नियमांवर उपाययोजना करणे, हिंजवडीमधील आयटीयन्सच्या विविध समस्यांवर परिणामकारक उपाययोजना करण्यासाठी फास्टट्रॅक लेबर कोर्ट प्रणाली, पीएमआरडीच्या वतीने लिलावाने विक्री होत असलेल्या भूखंडाला स्थगिती देणे, काळेवाडी हिंजवडी बिजलीनगर या महावितरणच्या शाखा कार्यालयांचे विभाजन करणे, राज्यातील वंचित व मागास समाजातील विद्यार्थ्यांना महाज्योती तर्फे 126 कोटी रुपयांची थकीत छात्रवृत्ति तात्काळ मंजूर करणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात कोट्यावधी रुपये खर्च करून बसवण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद आहेत याची गांभीर्याने दखल घेण्याची मागणी देखील शासनाकडे करणार आहे. पिंपरी चिंचवड महापालिकेच्या वतीने प्रारूप विकास आराखडा नुकताच सादर करण्यात आला. या प्रारूप विकास आराखड्यामध्ये अनेक चुका आहेत. यामुळे नागरिकांमध्ये प्रचंड रोष आहे. नागरिक याविषयी वारंवार तक्रारी करत आहेत. यामुळे जनमनाचा आदर राखत हा प्रारूप विकास आराखडा रद्द करावा , काळेवाडी रहाटणी परिसरातील विक्रांत वाईन शॉप दारूचे दुकान देशी दारूचे दुकान (CL-III 300) परवाना रद्द करणेबाबतअशी मागणी देखील शासनाकडे करणार असल्याचे आमदार शंकर जगताप यांनी सांगितले आहे.
तारांकित प्रश्नांमधून नागरिकांचे प्रश्न सभापटलावर.
पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्व गृहनिर्माण सोसायटयांमध्ये लिफ्ट सुरक्षा, इलेक्ट्रिक वाहनांवर टोल माफी करण्याच्या अध्यादेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई , पुण्यातील रुबी हॉल क्लिनिकच्या किडनीरोपण रॅकेट चौकशीचा अहवालातील दोषींवर कारवाई, केवायसीचे लाखो अर्ज प्रलंबित असल्याने शिधापत्रकधारकांना होत असलेल्या गैरसोयीबाबत, औंध जिल्हा रुग्णालय येथील एम आर आय सुविधा बंद असल्याबाबत, कुपोषित बालकांच्या पोषक आहार पुरवठ्याची चौकशी , पिंपरी-चिंचवड मनपाच्या प्रशासनाच्या 4776 जागा रिक्त जागा तातडीने भरण्याकरता सुधारित आकृतिबंध मंजूर करणे, नवीन टीओडी वीजमीटर बाबतच्या तक्रारी दूर करणे , पिंपरी-चिंचवड शहरातील निगडी येथील अप्पर तहसीलदार कार्यालयातील कामकाजात होणाऱ्या
दिरंगाईबाबत, वाकड हिंजवडी येथील खटले पौड न्यायालया ऐवजी पिंपरी न्यायालयात वर्ग करणेबाबत, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये कॅशलेस सुविधा उपलब्ध करण्याबाबत, राज्यातील प्राध्यापकांची १२ हजारांपेक्षा जास्त रिक्त पदे तातडीने भरण्याबाबत, जिल्हा रुग्णालय सांगवी येथील शिवविच्छेदन विभागात फॉरेन्सिक डॉक्टरची तातडीने नेमणूक , पिंपरी पालिकेच्या उद्यान विभागाच्या रस्त्यांच्या दुभाजकामध्ये माती टाकण्याकरिता तब्बल 157 कोटी रुपयाच्या निविदेची त्रयस्थ संस्थेमार्फत चौकशी , पिंपरीमध्ये अवजड वाहनांद्वारे होणारे अपघात रोखण्यासाठी सुरक्षा ऑडीट करण्याबाबततसेच प्राधिकरणाच्या आरक्षित जागांवरील दीर्घकालीन ताबेदार नागरिकांना मालकी हक्क देण्याकरिता सातबारा व प्रॉपर्टी कार्ड वितरीत करण्याबाबत तारांकित प्रश्न आमदार शंकर जगताप यांनी उपस्थित केले आहेत.
