पिंपरी-चिंचवड (दि. २० नोव्हेंबर २०२५) :- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. काही ठिकाणी ही मर्यादा ओलांडली गेल्याने निवडणूक प्रक्रियेवर गभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, याबाबत न्यायालयात याचिका दाखल झाली आहे. सोमवारी (दि. १७) झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य शासन आणि राज्य निवडणूक आयोगावर कठोर शब्दात नाराजी व्यक्त केली. पुढील सुनावणी आता मंगळवारी (दि. २५) होणार आहे.
मात्र पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील परिस्थिती वेगळी असून, येथे आरक्षणाची रचना कायदेशीर मर्यादेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. महापालिकेत शहरातील १२८ नगरसेवकांसाठी अनुसूचित जाती (एससी) २० जागा, अनुसूचित जमाती (एसटी) ३ जागा आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) साठी २७ टक्क्यांनुसार ३४ जागा राखीव आहेत. या आरक्षणांची एकत्रित टक्केवारी ४४ टक्के असून ती सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवलेल्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिका आरक्षणाच्या बाबतीत ‘सुरक्षित झोन’मध्ये असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, महापालिकेने प्रभाग रचना अंतिम केली असून सुधारित आरक्षण सोडत जाहीर केली आहे. निवडणूक विभाग आज मतदार याद्याही प्रसिद्ध करणार आहे.
राज्यातील दोन महापालिका आणि अनेक नगरपंचायतींमध्ये ५०% मर्यादा ओलांडल्याने निवडणूक प्रक्रिया अडचणीत येऊ शकते. मात्र पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील ४४% आरक्षणामुळे स्थानिक निवडणूक वेळेत पार पडण्याची शक्यता अधिक बळकट झाली आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त नाही. त्यामुळे पिंपरी महापालिकेला याचा धोका नाही. राज्यातील दोन महापालिका आणि बाकी नगरपंचायतीमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ओलांडण्यात आली आहे. त्याठिकाणी याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
– सचिन पवार, उपायुक्त, निवडणूक विभाग मनपा…
