पिंपरी (दि. ०५ डिसेंबर २०२५) :- देशातील विमान वाहतूक क्षेत्रात गेल्या काही दिवसांपासून निर्माण झालेल्या गंभीर अव्यवस्थेमुळे प्रवाशांन मनस्ताप मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. विमान उड्डाण रद्द होण्याचे प्रमाण वाढले असून विमानांची उड्डाणे १५ ते २० तासांनी होत आहेत, यात तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी मावळचे शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. या अव्यवस्थेची तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
याबाबत केंद्रीय नागरिक उड्डानमंत्री राम मोहन नायडू यांना निवेदन दिले आहे. त्यात खासदार बारणे यांनी म्हटले आहे की, इंडिगोच्या मोठ्या प्रमाणावर विलंबित आणि रद्द झालेल्या उड्डाणांमुळे लाखो प्रवासी अडचणीत सापडले आहेत. या परिस्थितीमुळे प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसह देशाच्या विमान वाहतूक व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे. मागील आठवड्यातील मंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारी इंडिगोच्या उड्डाणांमध्ये अभूतपूर्व गोंधळ उडाला. कंपनीचा ‘ऑन टाइम परफॉर्मन्स’ ३५ टक्क्यांवर घसरला. सुमारे २,२०० उड्डाणांपैकी तब्बल १,४०० उड्डाणे विलंबित झाली, तर २०० पेक्षा जास्त उड्डाणे रद्द करण्यात आली. या अव्यवस्थेचा परिणाम इतर विमान कंपन्यांवरही झाला असून पुणे विमानतळावरही अनेक उड्डाणे अचानक रद्द झाल्याने प्रवाशांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले.
विमान वाहतूक क्षेत्रातील कार्यप्रणाली आणि समन्वय यंत्रणेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या अव्यवस्थेची तात्काळ उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, या परिस्थितीत कोणताही सायबर हल्ला, तांत्रिक बिघाड किंवा नियोजित अडथळा कारणीभूत आहे का, याची सखोल तपासणी व्हावी, तसेच सर्व एअरलाईन्स आणि विमानतळ प्राधिकरणांमधील समन्वय प्रणाली मजबूत करण्यात यावी, अशी मागणीही खासदार बारणे यांनी केली आहे.
प्रवाशांच्या सुरक्षिततेस आणि सुविधांना सर्वोच्च प्राधान्य देऊन तातडीने उपाययोजना राबविण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. दीर्घकालीन उपाय म्हणून देशातील फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल्सची संख्या आणि गुणवत्ता वाढविणे, पायलट व तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी युवकांना प्रोत्साहन देणे, तसेच आपत्कालीन परिस्थितीत विमानतळ व एअरलाईन्स यांच्यातील समन्वय अधिक बळकट करणे यांसारख्या सूचना देखील त्यांनी सरकारसमोर मांडल्या आहेत. भारताची विमान वाहतूक प्रणाली ही राष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीशी निगडित आहे. तिची सुरक्षितता, विश्वसनीय आणि अखंड कार्यप्रणाली राखणे ही केंद्र सरकारची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी असून, या प्रकरणात तात्काळ आणि ठोस कारवाई होणे आवश्यक आहे, असे खासदार श्रीरंग बारणे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
