पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समितीसमोर सेक्टर 23 येथील जलशुद्धीकरण केंद्राच्या टप्पा 1 ते 4 च्या अंतर्गत कामांसाठी सुमारे 6.01 कोटी रुपयांचा खाजगीकरणाचा प्रस्ताव येत्या बुधवारी होणाऱ्या (दि. १७) स्थायी समितीच्या मंजुरीसाठी आहे.
या निविदा प्रक्रियेत केवळ तीन निविदा प्राप्त झाल्याने आणि त्यापैकी एका कंपनीला काम देण्याचा प्रस्ताव असल्याने पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तसेच महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागात स्वतंत्र मनुष्यबळ आणि सक्षम यंत्रणा उपलब्ध नाही का? असेल तर, जलशुद्धीकरण केंद्राचे संचालन खासगी कंपनीकडे देण्याची गरज काय?
महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाने जलशुद्धीकरण केंद्र चालविण्याचे काम खाजगी संस्थेकडे सोपविण्यासाठी निविदा मागवल्या होत्या. प्राप्त निविदांमध्ये विनय इंजिनिअरिंग सर्व्हिसेस प्रा. लि. या कंपनीची निविदा स्वीकारण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने ठेवला आहे. या कामासाठी तब्बल 6 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च अपेक्षित आहे.
तसेच निविदेत 1 टक्का सेवा शुल्क, भाववाढ, किमान वेतनवाढीचा अतिरिक्त भार आणि जीएसटी यामुळे अंतिम खर्च आणखी वाढू शकतो, अशी शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे सुरुवातीला 6.01 कोटी रुपयांचा असलेला खर्च प्रत्यक्षात वाढू देखील शकतो. या प्रस्तावाला स्थायी समितीची मंजुरी मिळाल्यानंतरच पुढील प्रक्रिया सुरू होणार असली तरी, जलशुद्धीकरणासारखी अत्यावश्यक सेवा टप्प्याटप्प्याने खासगी ठेकेदारांकडे दिली जात असल्याने सुज्ञ नागरिकांमधून नाराजीचा सूर पुढे येऊ लागला आहे.
