चिंचवड :- हिंजवडी, चाकण, तळेगाव, खेडसह पुणे व पिंपरी-चिंचवड परिसरात वाहतुकीची समस्या आहे. पुणे महानगर नियोजन समितीला दुर्लक्षित केल्यामुळे या समस्या उद्भवल्या आहेत. ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार राज्यपालांच्या आदेशाने समिती स्थापन झाली आहे.
समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असलेले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समितीला विश्वासात घेऊन कामकाज करावे. अन्यथा पुन्हा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करू, असे पुणे महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत भसे यांनी सांगितले.
संस्थांमध्ये समन्यय साधून या क्षेत्राचे नियोजन करणे, काम करणे हे या वैधानिक समितीचे कर्तव्य आहे. समितीचे सदस्य वसंत भसे आणि दीपाली हुलावळे यांची चिंचवड येथे सोमवारी पत्रकार परिषद झाली.
यावेळी भसे म्हणाले की, समितीचे अधिकार दुर्लक्षित करून पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचा (पीएमआरडीए) केलेला प्रारूप विकास आराखडा बेकायदेशीर आहे.
समितीच्या मान्यतेविना विविध संस्था बेकायदेशीर विकास योजना राबवत आहेत. पुणे महामेट्रोचा विस्तार आराखडा, जलसंपदा विभागाच्या कालवा कमिटीने घेतलेले ठराव, महामेट्रोचा वाहतूक आराखडा, जिल्हा नियोजन समितीची विकासकामे, टीपी स्कीम, रिंगरोडच्या रेखांकनामध्ये केलेले बदल, पुणे म्हाडाचे गृहप्रकल्प बेकायदेशीर ठरत आहेत, असा दावा भसे यांनी केला.
अद्यापपर्यंत एकही बैठक नाही…
महानगर नियोजन समितीची स्थापना १६ जुलै २०२१ रोजी झाली. समितीमध्ये लोकनियुक्त ३० व शासकीय १५ सदस्य आहेत. समितीची अद्यापपर्यंत एकही बैठक झाली नसून त्वरित बैठक घ्यावी. समितीसाठी अधिकारी व कर्मचारी द्यावेत, अशीही मागणी वसंत भसे यांनी केली.
