पिंपरी चिंचवड (दि. 17 नोव्हेंबर 2025) :- शासनाची व कामगार विभागाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता कायमस्वरुपी २०५ कर्मचाऱ्यांना सेवा विकास को-ऑपरेटिव्ह बँक, पिंपरी प्रशासकाने (लिक्वीडेटर) कामावरून कमी केले होते. कामगार आयुक्त यांनी कामगारांना कामावर घेण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती पत्रकार परिषदेत राष्ट्रीय श्रमिक आघाडीचे अध्यक्ष कामगार नेते यशवंत भोसले यांनी दिली.
भोसले म्हणाले, की मागील तीन वर्षांपासून बँकेचे नियमित कामकाज बंद असून, केवळ कर्जवसुलीचे काम सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांना नोव्हेंबर २०२२ मध्ये बेकायदेशीररित्या सेवा समाप्तीची पत्रे देण्यात आली होती. बँक अचानक बंद करताना कोणतीही <span;>वैध कारणे सांगण्यात आलेली नाहीत. तसेच, महाराष्ट्र शासनाकडून बँक बंद करण्याची किंवा मोठ्या प्रमाणावर कामगार कमी करण्याची कोणतीही मान्यता नाही. या अचानक कृतीमुळे कामगारांवर संकट कोसळले होते.
दरम्यान, बँकेवर नियुक्त लिक्वीडेटर यांनी कर्मचाऱ्यांना बँक लवकरच सुरू होईल व देणी दिली जातील, अशी आश्वासने दिली. त्यामुळे कामगार कार्यालयाकडे तक्रार दाखल करण्यास कर्मचारी जात नव्हते. या प्रकरणी कामगार कार्यालय, औद्योगिक न्यायालय, कामगार न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातही आवश्यक त्या कायदेशीर प्रक्रिया राबविण्याची तयारी संघटनेने दर्शविली आहे.
या वेळी युवानेते दिनेश पाटील, संघटनेचे कार्यकारणी सदस्य मिलिंद देशपांडे व सोमनाथ वीरकर तसेच कर्मचाऱ्यांच्या वतीने राकेश गायकवाड, गणेश शेलार, नजीम शेख, गजानन होंडे, सागर बोडके, विनोद साळवे, संदीप धावडे, गणेश काशिद, सुजितकुमार चव्हाण आदी उपस्थित होते.
लिक्वीडेटरला दिले पत्र…
सहायक कामगार आयुक्त, कामगार कार्यालय यांनी प्रकरणाची तात्काळ चौकशी करून बँकेकडून परवानगी न घेता करण्यात आलेल्या सेवा समाप्तीवर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांनी केली आहे. यानंतर सहायक कामगार आयुक्तांनी बँक बेकायदेशीररित्या बंद केली असून, ती पूर्ववत सुरू करावी व बँकेतील कर्मचाऱ्यांना कामावर घेण्याचे पत्र लिक्वीडेटरला दिले आहे.
