मुंबई :- पंडिता रमाबाई मुक्ती मिशन केडगाव, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे येथील संस्थेमध्ये दाखल असणाऱ्या अनाथ मुलींवर ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यासाठी अत्याचार केले जातात. त्यांचा छळ केला जातो, त्यांच्याकडून सार्वजनिक शौचालय साफ करून घेणे, त्यांचे केस कापणे, त्यांच्या देवतांच्या मूर्ती फोडून धर्मांतर करण्यासाठी दबाव आणला जातो. या संस्थेची मान्यता रद्द करून धर्मांतरण विरोधी कायदा पुढील अधिवेशनात आणावा अशी मागणी आमदार उमा खापरे यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली.
या संस्थेमध्ये दाखल झालेल्या अनाथ मुलींवर अत्याचार केले जातात, तसेच त्यांना वैद्यकीय उपचारांच्या नावाखाली परदेशात पाठवले जाते. त्यांचे पुढे काय होते ? त्या परत भारतात आल्या का नाही याची माहिती दिली जात नाही. येथील मुलींना त्यांच्या पालक व नातेवाईकांशी संपर्क ठेवू दिला जात नाही. याविरुद्ध एका मुलीने तिथून सुटका करून घेऊन पालकांकडे तक्रार केली. याविषयी नंतर यवत पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल झाला. तेंव्हा मी प्रत्यक्ष यवत पोलीस स्टेशनला जाऊन आले. या धर्मांतराच्या गंभीर विषयाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधण्यासाठी ११ जुलै २०२४ रोजी, एक वर्षापूर्वी मी औचित्याचा मुद्दा म्हणून हा प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी देखील समिती नेमून चौकशी अहवाल सादर करून यावर कारवाई केली जाईल असे आश्वासन सभागृहात दिले होते.
एक वर्ष झाले तरी अध्यापही या संस्थेवर कारवाई झाली नाही. अशा घटना घडणे ही समाजाला लागलेली कीड आहे ही कीड वाढू नये यासाठी धर्मांतरण विरोधी कायदा आणणे आवश्यक आहे. तरी पुढील अधिवेशनात धर्मांतरण विरोधी कायदा करून पंडिता रमाबाई मुक्ती मिशनची मान्यता रद्द करावी व तसा अहवाल केंव्हा सादर करणार हे सभागृहाला अवगत करावे अशी मागणी आमदार उमा खापरे यांनी मुंबई येथे सुरू असणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात मंगळवारी (दि. १५ जुलै) विधान परिषदेत सभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडे केली.
यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी सांगितले की, पंडिता रमाबाई मुक्ती मिशन केडगाव, तालुका दौंड, जिल्हा पुणे या संस्थेमध्ये घडलेल्या अत्याचाराच्या घटनेविषयी ८ डिसेंबर २०२३ रोजी शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करून तो यवत पोलीस स्टेशन कडे वर्ग करण्यात आला आहे. या घटनेची चौकशी करण्यासाठी पोलीस उपनिरीक्षक दर्जाच्या महिला अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. पुढील एका महिन्यात संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अहवाल घेऊन जे दोषी असतील त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. तसेच संस्थेची मान्यता रद्द करण्यासाठी अहवालावर अभिप्राय देऊन संबंधित विभागाकडे सादर केला जाईल असे आश्वासन राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी सभागृहात दिले.
