पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या हद्दीतील सफाई कर्मचाऱ्यांकडून आवश्यक सुरक्षा उपकरणांशिवाय नाल्यांच्या साफसफाईची कामे करून घेतली जात असल्याच्या गंभीर तक्रारीची राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने दखल घेतली असून महापालिका आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे.
आयोगाने आयुक्तांना नोटीस प्राप्त झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत संबंधित प्रकरणातील वस्तुस्थिती व करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, निर्धारित मुदतीत उत्तर प्राप्त न झाल्यास भारतीय संविधानाच्या कलम ३३८ अंतर्गत आयोगास प्रदान करण्यात आलेल्या दिवाणी न्यायालयाच्या अधिकारांचा वापर करून संबंधित अधिकाऱ्यांना वैयक्तिक किंवा प्रतिनिधीद्वारे आयोगासमोर हजर राहण्यास समन्स बजावण्यात येऊ शकते, असा इशाराही नोटीसमध्ये देण्यात आला आहे.
प्राप्त तक्रारीनुसार, आगामी पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाल्यांच्या साफसफाईची कामे महापालिकेमार्फत करण्यात येत आहेत. या कामांसाठी यांत्रिक साधनांचा वापर करणे बंधनकारक असतानाही उपलब्ध यंत्रसामग्रीचा पुरेसा वापर न करता मानवी श्रमाचा वापर करण्यात येत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तसेच, सफाई कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सुरक्षा उपकरणे उपलब्ध करून न देता धोकादायक परिस्थितीत काम करण्यास भाग पाडले जात असल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकारामुळे “हाताने मैला साफसफाई करणाऱ्यांच्या नियोजनास प्रतिबंध व त्यांचे पुनर्वसन अधिनियम, २०१३”, “नागरी हक्क संरक्षण अधिनियम, १९५५” तसेच “अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९” मधील संबंधित तरतुदींचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मानवी प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचविणाऱ्या व त्यांच्या जीवितास धोका निर्माण करणाऱ्या अशा कृत्यांबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करून कायदेशीर कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात दिनांक ५ मे २०२६ व १० जून २०२६ रोजी समाजमाध्यमांद्वारे तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून अद्याप प्रभावी कार्यवाही झालेली नसल्याचे निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.
या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषी अधिकारी व संबंधित कंत्राटदारांविरुद्ध नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा दक्षता समितीचे सदस्य ॲड. सागर चरण यांनी केली आहे.
