मुंबई (दि. १९ नोव्हेंबर २०२५) :- तुकडेबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून झालेल्या लाखो जमीन व्यवहारांना आता सरकारकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. राज्यातील सुमारे ६० लाख कुटुंबांचे, म्हणजे जवळपास ३ कोटी नागरिकांचे, जमीन व्यवहार कोणतेही शुल्क न आकारता नियमित व कायदेशीर करण्याचा निर्णय महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जाहीर केला.
महसूल विभागाने यासाठी आठ मुद्द्यांची विशेष कार्यपद्धती निश्चित केली असून, १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेले तुकडेबंदीविरुद्धचे सर्व व्यवहार यात समाविष्ट राहणार आहेत. याबाबतचे आदेश व संबंधित पत्रे सर्व प्रशासकीय यंत्रणेला पाठविण्यात आली आहेत.
सातबाऱ्यावरील मोठा बदल..
सातबाऱ्यावर असलेला ‘तुकडेबंदी कायद्याविरुद्ध व्यवहार’ हा शेरा कायमस्वरूपी काढून टाकला जाणार आहे. अनेक वर्षांपासून कायदेशीर अडचणीत असलेले छोटे भूखंड आता सरळ पद्धतीने नियमित होतील.
महत्वाचे निर्णय…
गुंठेवारी पद्धतीने झालेल्या अनेक जमीन खरेदी नोंदी सातबाऱ्यावर ‘इतर हक्कात’ दाखवल्या जात होत्या. आता त्या सर्वांची नावे मुख्य कब्जेदार सदरात लावली जाणार. यापूर्वी खरेदीचा फेरफार (Mutation) रद्द झाला असल्यास, तो पुनर्तपासणी करून मंजूर करण्यात येईल. फक्त नोटरी किंवा स्टॅम्प पेपरवर झालेले व्यवहारही दस्त नोंदणी करून कायदेशीर करता येतील. यासाठी अधिकारी नागरिकांना प्रोत्साहित करतील. मुद्रांक शुल्क भरल्यानंतर संबंधितांची नावे सातबाऱ्यावर नोंदवली जातील.
शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय
तुकडेबंदी व्यवहार नियमित करण्यासाठी आधी दंड आकारला जात असला, तरी नागरिक पुढे न येत असल्याने पूर्णपणे विनामूल्य नियमित करण्याचा निर्णय घेतल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले. या निर्णयामुळे दशकांपासून रखडलेले छोटे जमिनीचे कायदेशीर प्रश्न सुटून लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.
