पुणे (दि. १० नोव्हेंबर २०२५) :- पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) बांधकाम मंजुरी प्रक्रियेत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता कागदपत्रांवर आधारित मंजुरी न देता प्रत्येक प्रस्तावित बांधकामाची प्रत्यक्ष पाहणी केल्याशिवाय परवानगी दिली जाणार नाही.
सहाय्यक नगर रचनाकार (एटीपी) नियमानुसार सर्व बाबींची पडताळणी करून पाहणी अहवाल संचालकांकडे सादर करतील. वाघोली, हिंजवडी, मारुंजीसह विविध भागांतील अनियमित बांधकामांच्या तक्रारी वाढल्यानंतर पीएमआरडीएने ही कडक भूमिका घेतली आहे.
पूर्वी दोन ओळींच्या पत्रावर मंजुरी देण्याची प्रथा होती. मात्र नागरिकांची फसवणूक, नियमबाह्य कामे आणि चुकीची माहिती देण्याच्या तक्रारींमुळे आता प्रक्रिया अधिक काटेकोर करण्यात आली.
आठवड्याला विविध परवानग्यांसाठी सुमारे ५० प्रस्ताव पीएमआरडीएकडे येतात. विकास परवानगी, टीडीआर, भोगवटा, जोते तपासणी प्रमाणपत्र आणि इतर प्रक्रिया यामध्ये समाविष्ट आहेत.
“आता स्थळ पाहणीनंतरच निर्णय घेतला जाईल. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई निश्चित,” असे विभागाचे संचालक अविनाश पाटील यांनी सांगितले.
